परवीनः एक बहादुर भारतीय नारी

भारत की बहादुर बेटियों में परवीन का नाम भी दर्ज हो गया। उसके शौहर ज़िया उल हक़ को माफ़ियाओं ने क़त्ल कर दिया। परवीन ने बिना डरे राजा भैया का नाम लिया और उस पर केस दर्ज हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मिलने के लिए मजबूर किया और अपनी मांगें मनवाईं। 

दुख के आलम में भी इंसाफ़ के लिए ज़ालिमों के खि़लाफ़ लड़ना बहुत बहादुरी का काम है। मालिक उसके हौसले और उसकी उम्र में बरकत दे और उसके शौहर को जन्नत उल फ़िरदौस में जगह दे।

आमीन !

57TH Session of the UN Commission on status of women

Smt. Krishna Tirath attends The 57TH Session of the UN Commission on status of women 

  Ministry of Information and Broadcasting

Smt. Krishna Tirath, Minister for Women and Child Development attended the 57th Session of the UN Commission on Status of Women in New York, yesterday (March 4, 2013), and participated in the High Level Round Table discussion. The theme for this year was ‘Elimination and Prevention of All forms of Violence against Women & Girls’. 

Addressing the participants, the Minister stated that violence against women and girls is amongst the most pervasive violations of human rights, representing a systematic pattern of behaviour which deny women their right to a life of dignity– whether it be in the private or the public spheres. In view of the rising spate of cases of violence against women, she said that the Government of India has been prioritizing issues related to the safety of women at the highest level with a holistic approach with a view to balance both preventive and curative aspects, proper and effective implementation of various laws and provisions available for safety of girls/women. 

Smt. Tirath elaborated on the legislative initiatives taken by the Government to address violence against women making special reference to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005; Protection of Women against Sexual Harassment at Workplace, 2013 which has just got passed by both Houses of the Parliament to ensure a safe environment for women at work places, both in public and private sectors whether organized or unorganized; and Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 which came into force on 14thNov 2012. The Minister also mentioned the Justice J. S. Verma Committee set up for review of the existing criminal law and recommend amendments so as to provide for quicker trial and enhanced punishments for criminals accused of committing sexual assault against women. She stated that considering the urgency to bring necessary changes to the criminal law, an Ordinance amending the Criminal Law was brought in by the Government on 3rd Feb, 2013, which took forward some of the recommendations of the Justice Verma Committee and voices of other stakeholders. In addition to these, the Minister elaborated on other measures taken by the Government such as amendment of the Criminal Procedure Code for the purpose of providing compensation to the victims or victim’s dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation; formulation of a scheme for Financial Assistance and Support Services to rape victims where the scheme will provide support services such as shelter homes, counseling, medical aid, legal assistance, vocational training depending on the needs of the victim; and the a new scheme entitled “One Stop Crisis Centre for Women (OSCC)” which would bring the needed facilities for a woman in distress within one center. Smt. Tirath also mentioned that ‘Saksham’, a scheme that mobilizes young men and women at the grassroots level as change agents to achieve a “Violence Free India”, has been recently initiated by the Women and Child Development Ministry. 

Smt. Tirath further added that Ministry of Women and Child Development is holding series of stakeholder’s consultation with the civil society organizations, women’s activists, legal experts, jurists, including national and state level women’s machineries on the issue of promoting women’s safety. 

                           

दामिनी गैंगरेप कांड :एक राजनीतिक साजिश ?

दामिनी गैंगरेप कांड :एक राजनीतिक साजिश ?
  

भारतीय राजनीति साजिशें रचती रही है और साजिशों का शिकार होती रही है किन्तु एक और तथ्य इसके साथ उल्लेखनीय है कि यहाँ जो दिग्गज बैठे हैं उन्हें साजिशें रचने में रुचि है उन्हें खोलने में नहीं .इन साजिशों का कुप्रभाव उनके विरोधी दिग्गज पर पड़ता है किन्तु बर्बाद हमेशा जनता होती है .सत्ता के लिए रची जाने वाले ये साजिशें जनता के लिए बर्बादी ही लाती हैं इन राजनीतिज्ञों के लिए नहीं क्योंकि ये तो जोड़ तोड़ जानते हैं और अपने को सभी तरह की परिस्थितियों में ढाल लेते हैं .
     यूँ तो सत्ता का तख्ता पलटने को साजिशें निरंतर चलती रहती हैं किन्तु ये साजिशें तब और अधिक बढ़ जाती हैं जब किसी भी जगह चुनाव की घडी निकट आ जाती है .पहले हमारे नेतागण अपने कार्यों द्वारा जनसेवा कर जनता का समर्थन हासिल करते थे पर अब स्थिति पलट चुकी है और जनता के दिमाग को प्रभावित करने के लिए सेवा दबंगई में परिवर्तित हो चुकी है .गुनाहों की दलदल में गहराई तक धंस चुकी हमारी राजनीति की इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं किन्तु हमें इस बारे में एक बार फिर सोचने को विवश किया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में भारतीय प्रैस परिषद् के अध्यक्ष ''माननीय मार्कंडेय  काटजू जी ''के इस बयान ने ''कि मैं यह मानने को तैयार नहीं कि वर्ष २००२ के गुजरात दंगों में मोदी का हाथ नहीं था .''कानूनी प्रक्रिया को भली प्रकार जानने वाले ,उसका सम्मान करने वाले और देश की वर्तमान परिस्थितियों से जागरूकता के साथ जुड़े रहने वाले माननीय काटजू जी का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कथन एक ऐसे नेता की ओर इंगित है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एस.आई.टी.द्वारा तीन बार इस मामले में क्लीन चिट दी गयी है और जिसके बारे में ये तथ्य भी आज सबके सामने है  कि वे गुजरात में विकास के अग्रदूत हैं .
    ये बयान और किसी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करे या न करे किन्तु हमें सत्ता लोलुप नेताओं की साजिशों की गहराई में जाने को अवश्य विवश करता है और ध्यान  दिलाता है अभी हाल  में ही देश क्या सम्पूर्ण विश्व को हिला देने वाले ''दामिनी गैंगरेप कांड ''की जिसके बारे में बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो संदेह के घेरे में इस कांड को ले आते हैं।यूँ तो देखने में यह कांड ६ दरिदों के द्वारा अपनी हवस को बुझाने के लिए किया गया एक सामान्य गैंगरेप कांड ही दिखाई देता है इस कांड की निम्न बातें जो कि संदेह के घेरे में हैं वे निम्न लिखित हैं -
-सबसे पहले तो पुलिस द्वारा व्यापारी की बात पर ध्यान न दिया जाना और बस को दिल्ली जैसी जगह जहाँ आतंकवादियों की गहमागहमी के कारण पुलिस सतर्कता कुछ ज्यादा ही रखी जाती है ,बस को आराम से २ घंटे तक घूमने देना .
 -दूसरे बस का घुमते रहना तो पुलिस की नज़र में न आना किन्तु घटना की सूचना पर उसका ४ मिनट में वहां पहुँच जाना .
-तीसरे बड़े से बड़े अपराधी जिनके बारे में कोई खास खोजबीन आवश्यक नहीं होती वे तो पुलिस की गिरफ्त में आने में सालों लग जाते हैं और ये अपराधी जिनके बारे में जानकारी जुटाना ही पहले मुश्किल था उन्हें मात्र ७२ घंटे में गिरफ्तार कर लेना .
 -दामिनी व् उसके दोस्त को अपराधियों द्वारा जिन्दा सड़क पर फैंक देना आमतौर पर ऐसे मामलों में अपराधी न पीड़ित को जिंदा छोड़ते हैं न चश्मदीद को .
-और पुलिस द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना .
       ऊपर ऊपर से साधारण  गैगरेप कांड लगने वाले इस कांड के ये तथ्य ही इस कांड को रहस्य के घेरे में ले आते हैं कि आखिर उन दरिंदों ने यहाँ इतनी सहृदयता क्यों दिखाई कि दामिनी व् उसके दोस्त को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि यदि वे उन्हें जिन्दा न छोड़ते तो एक लड़के व् एक लड़की का साथ इस तरह से मिलने में पूरा शक लड़के पर ही जाता और दामिनी भी उसी सामान्य मानसिकता से भुला दी जाती जो एक लड़के व् लड़की के साथ को शक की नज़र से ही देखते हैं .फिर अपराधियों को इतनी शीघ्रता से जेल के सींखचों के पीछे लिया जाना ये संदेह उत्पन्न  करता है कि कहीं न कहीं ये अपराधी पुलिस की पकड़ में ही थे .जनता के क्रोध से उन्हें बचाने  और मामला कहीं जनता के दबाव में वे अपराधी खोल ही न दें इसलिए उन्हें इतनी शीघ्रता से गिरफ्तार करना दिखाया गया और दामिनी व् उसके दोस्त को यूँ ही जिंदा छोड़ा गया ताकि जनता में उन्हें लेकर सहानुभूति बढे और साजिश रचने वाले को वह मनचाहा परिणाम मिल जाये जिसके लिए एक उभरती प्रतिभा मासूम ऐसी वहशियाना हरकत की भेंट चढ़ा दी गयी .१६ दिसंबर के बाद से भी ऐसी घटनाएँ बंद थोड़े ही हुई हैं बल्कि जितनी बाढ़ अब आई हुई है इतनी शायद पहले कभी नहीं देखी होगी .खुद दिल्ली में ही एक लड़की से घर में घुसकर रेप में नाकाम रहने पर उसके मुहं में पाइप डाल दिया गया जिसके बाद से वह लड़की जीवन मृत्यु के बीच  झूल रही है और न कहीं वह राजनेता हैं जो दामिनी के मामले में फाँसी की मांग कर रहे थे और न कहीं वह जनता है जो पुलिसिया कार्यवाही से भी नहीं डर रही थी . जिंदगी फिर उसी तरह से चल पड़ी है जैसे दामिनी कांड से पहले चल रही थी .ऐसे अपराध पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे किन्तु इनके पीछे के हाथ कभी न दिखाई देंगे .संभव है कि गोधरा कांड की तरह इसमें भी अपराधी सजा पायें और संभव है कि वे जेल में ही निबटा दिए जाएँ क्योंकि जिस राजनीतिक साजिश का वे हिस्सा बने हैं उसने उनके भाग्य में कारावास या मृत्यु ही लिखी है कानून द्वारा या अपने हाथों द्वारा .ये भी संभव है कि ये कांड विरोधी पक्ष द्वारा सत्ता का तख्ता पलटने को ही कराया गया हो और ये भी संभव है कि सत्ता पक्ष द्वारा अपनी दबंगई दिखने को इसे अंजाम दिया गया हो फ़िलहाल ये सभी जानते हैं कि ये कभी नहीं खुलेगा .दोनों तरफ से कोरी बयानबाजी और आपसी लेनदेन ही चलता रहेगा और जनता की आँखों पर पहले के अनेकों घटनाक्रमों की तरह इस बार भी रहस्य का पर्दा पड़ा रहेगा क्योंकि ऐसी घटनाओं के सूत्रधार इस बार भी गोधरा की तरह रहस्य के घेरे में रहने वाले हैं .इससे अधिक क्या कहूं -
      ''चाँद में आग हो तो गगन क्या करे ,
       फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे ,
       रोकर ये कहता है मेरा तिरंगा
      कुर्सियां ही भ्रष्ट हों तो वतन क्या करे .''
 
   शालिनी कौशिक
  [कौशल ]

Nirbhaya Fund of Rs. 1,000 Crores Announced

UPA GOVT.HAS FULFILLED HIS PROMISE TO GIVE CONCERN OVER WOMAN SECURITY .THIS IS THE PROOF -

Nirbhaya Fund of Rs. 1,000 Crores Announced

Government has taken a number of initiatives and steps supporting such initiatives being taken by non-government organizations to ensure the dignity and safety of women. In the backdrop of incidences of violence against women which challenges liberal and progressive credentials of our country, the Finance Minister Sh. P. Chidambaram pledged to do everything possible to empower women and to keep them safe and secure. 

Presenting the Budget 2013-14 in the Lok Sabha today, the Finance Minister proposed to set-up Nirbhaya Fund. Citing the multifarious role a woman plays as a child, a young student, sportswoman, homemaker, working woman and the mother who needs their support, the Minister announced that the Government will contribute Rs. 1,000/- crores in this Fund. Shri Chidambaram said that Ministry of Women and Child Development and other ministries concerned will work out the details of the structure, scope and the application of the Fund. 

Posted by Ministry of Information and Broadcasting at 13:25

 

                      SHALINI KAUSHIK  

PARDA -PRATHA CAN NOT BE JUSTIFIED IN ANY MANNER !

 
पर्दा -घूंघट -बुरका ...कुछ भी नाम दें -इसे ....नारी के मुख के साथ -साथ नारी के वजूद को ही छिपा डालने का एक उपाय पुरुष -प्रधान समाज ने ढूंढ निकाला था .....क्या विचार हैं आपके ?
  PARDA -PRATHA CAN NOT BE JUSTIFIED IN ANY MANNER !
WHAT 'S YOUR VIEW ?

               शिखा कौशिक 'नूतन '

साहित्यकार दिवस...आमंत्रण ...डा श्याम गुप्त ...

 

                            


             १ मार्च, २०१३ शुक्रवार को  गांधी भवन, संग्रहालय, लखनऊ में    साहित्यकार दिवस पर  साहित्यकार -सम्मेलन में आप सब आमंत्रित हैं....
                                                                   ------------अखिल भारतीय अगीत परिषद् , लखनऊ.

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Ministry of Information and Broadcasting

Rehabililtaion of Rape Victims

The scheme of `Restorative Justice to Victim of Rape’ as a component of Umbrella Scheme for Protection and Empowerment of Women has been formulated by Ministry of Women and Child Development for implementation during the remaining years of the 12th Plan. The Scheme envisages financial assistance of Rs. 1.20 lakhs and provision of support services such as shelter, counselling, medical aid, legal assistance, education and vocational training to rape victim depending upon her need. 
This was stated by Smt. Krishna Tirath, Minister for Women and Child Development, in a written reply to the Lok Sabha. 

      

          SHIKHA  KAUSHIK 'NUTAN